18
Image caption भण्डारण क्षमता राम्रो नभएकोले किसानको खेतबाटै सबै धान खरिद गर्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन नसकेको किसानहरूले बताएका छन्। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले नै किसानको धान खरिद गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकोले किसानको खेतबाटै सबै धान खरिद गर्न नसकिने अधिकारीहरूले बताउँछन्। यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५४ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। उत्पादनगत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढी धान उत्पादन गरे पनि आफ्नो मेहनतको मूल्य पाउन नसकेको किसानहरूले बताएका छन्। बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापाकी एकजना कृषक अम्बिका खतिवडाले भनिन्, "सरकारले मूल्य निर्धारण त गर्यो तर त्यो मूल्य किसानले पाएका छैनन्। किसानले उत्पादन गरेको धानलाई सरकारले नै खरिद गर्नुपर्यो।" "त्यसका लागि खाद्य संस्थानको भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्यो। अनि बिचौलियाको बिगबिगीलाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्यो। नत्र सरकारले तोकेको मूल्य हामीले कहिल्यै पाउने छैनौँ।"धान फलाउन किसानले खर्चिने परिश्रम, लागतमा केही मात्र नाफा जोडेर सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ।यस वर्ष मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।लक्ष्य उसले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले पाउन नसकेको सरकारले पनि स्वीकारेको छ।यसबारे प्रष्ट पार्दै कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, "हाम्रो कमीकमजोरी नै भन्नपर्छ, सबै किसानको उत्पादन किन्न सक्ने क्षमता सरकारको छैन। किसानको धान किन्ने सरकारी निकाय खाद्य संस्थानले न्यून मात्रामा मात्र खरिद गर्छ।""संस्थानको भण्डारण क्षमता पनि त्यति ठूलो छैन। त्यसले गर्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले त्यो लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन।"सरकारले प्रमुख बाली धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ। तर गत वर्ष करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। यस्तो अवस्थामा धान उत्पादन गर्ने किसानको समस्या हल नगरिएसम्म सरकारले लिएका यस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य दिगो रूपमा हासिल गर्न कठिन भएको जानकारहरू बताउँछन्।
